अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का स्वरूप बदल रहा है और उसके साथ कूटनीति के औजार भी बदल रहे हैं। आज किसी राष्ट्र का प्रभाव उसकी सीमाओं पर तैनात सैनिकों और हथियारों से आगे बढ़कर उसकी आर्थिक क्षमता, बाजार, तकनीक, निवेश, ऊर्जा संसाधनों, वैश्विक आपूर्ति तंत्र और रणनीतिक साझेदारियों से तय होता है। भारत ने अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत को विदेश नीति की सक्रिय शक्ति में बदलने की दिशा पकड़ी है। पाकिस्तान ने इसके समानांतर अपनी सैन्य क्षमता और रक्षा संबंधों को कूटनीतिक प्रभाव का आधार बनाया है। खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा समझौते इस बदलती रणनीति के संकेत दे रहे है। सऊदी अरब, तुर्की और कुवैत के साथ उसके गहरे होते सैन्य संबंध भारत के सामने एक नया रणनीतिक प्रश्न खड़ा करते है, क्या भारत की आर्थिक कूटनीति के जवाब में पाकिस्तान रक्षा कूटनीति का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को प्रभावित कर सके।
भारत की आर्थिक कूटनीति का आधार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, तकनीकी क्षमता, ऊर्जा की आवश्यकता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ती भागीदारी और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसके बढ़ते व्यापारिक संबंध है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को नई दिशा दी है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों के साथ भारत के संबंध अब केवल तेल और प्रवासी भारतीयों तक सीमित नहीं हैं। इनमें निवेश, बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और रणनीतिक सहयोग भी शामिल हो चुके हैं। भारत के लिए आर्थिक कूटनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक निर्भरता को राजनीतिक विश्वास और राजनीतिक विश्वास को रणनीतिक साझेदारी में बदला जा सकता है। यही वह क्षेत्र है जहां पाकिस्तान भारत से अलग रास्ता अपनाता दिखाई देता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले काफी छोटी है और वह आर्थिक संकट, ऋण तथा बाहरी वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसी स्थिति में उसके पास अपनी सैन्य क्षमता को कूटनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करने का विकल्प अधिक प्रभावी दिखाई देता है। पाकिस्तान की सेना लंबे समय से देश की विदेश और सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। अब पाकिस्तान इसी सैन्य क्षमता को खाड़ी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का बढ़ता रक्षा संबंध इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके बाद तुर्की के साथ रक्षा सहयोग और अब कुवैत के साथ रक्षा संबंधों का विस्तार यह संकेत देता है कि पाकिस्तान खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य प्रभाव का दायरा बढ़ाना चाहता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। भारत खाड़ी देशों के साथ अर्थव्यवस्था के माध्यम से रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सुरक्षा और रक्षा सहयोग के माध्यम से अपनी रणनीतिक उपयोगिता बढ़ा रहा है। भारत के पास विशाल बाजार और आर्थिक क्षमता है, जबकि पाकिस्तान अपने सैन्य अनुभव, प्रशिक्षित सेना और रक्षा सहयोग की क्षमता को अपनी ताकत के रूप में प्रस्तुत करता है। खाड़ी देशों के लिए भी दोनों देशों की उपयोगिता अलग-अलग है। भारत आर्थिक विकास, निवेश, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराता है, जबकि पाकिस्तान सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा सहयोग और सुरक्षा विशेषज्ञता प्रदान करता है। यहीं से भारत के लिए वास्तविक चुनौती शुरू होती है। भारत के लिए यह पर्याप्त नहीं है कि उसके खाड़ी देशों के साथ अच्छे आर्थिक संबंध हैं। प्रश्न यह है कि क्या भारत इन आर्थिक संबंधों को पर्याप्त रणनीतिक प्रभाव में बदल पा रहा है। यदि पाकिस्तान खाड़ी देशों के साथ लगातार रक्षा संबंधों का विस्तार करता है और अपनी सैन्य उपयोगिता को संस्थागत रूप देता है, तो भारत के सामने पाकिस्तान की बढ़ती सुरक्षा-कूटनीतिक पहुँच भी एक चुनौती बन सकती है।
हालांकि पाकिस्तान की इस रक्षा कूटनीति को भारत के विरुद्ध किसी सुनियोजित अभियान के रूप में देखना भी सही नहीं होगा। खाड़ी देशों की अपनी सुरक्षा चिंताएं है। ईरान के साथ तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा और अमेरिका की भविष्य की सुरक्षा भूमिका को लेकर अनिश्चितता ने इन देशों को वैकल्पिक सुरक्षा साझेदारियों की ओर देखने के लिए प्रेरित किया है। पाकिस्तान प्रारम्भ से ही खाड़ी देशों के लिए सैन्य सहायता उपलब्ध कराता रहा है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी समझौते का महत्व केवल उसके घोषित उद्देश्य से निर्धारित नहीं होता। उसका महत्व इस बात से भी निर्धारित होता है कि वह क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को किस दिशा में प्रभावित करता है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग तथा कुवैत के साथ पाकिस्तान की रक्षा साझेदारी इसी दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पाकिस्तान को खाड़ी क्षेत्र में एक सुरक्षा साझेदार के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिल रहा है।
भारत के सामने इसलिए चुनौती दोहरी है। पहली चुनौती पाकिस्तान की सैन्य और सुरक्षा कूटनीति की बढ़ती पहुँच है और दूसरी चुनौती यह है कि भारत अपनी आर्थिक शक्ति को कितनी तेजी से ठोस रणनीतिक प्रभाव में बदल सकता है। भारत को यह समझना होगा कि आर्थिक कूटनीति तभी प्रभावशाली होगी जब उसके साथ रक्षा कूटनीति, ऊर्जा कूटनीति, तकनीकी कूटनीति और समुद्री कूटनीति भी समान गति से आगे बढ़े। व्यापार बढ़ाने के साथ ही व्यापारिक संबंधों को रणनीतिक विश्वास में बदलना भी आवश्यक है। भारत के लिए पश्चिम एशिया इसलिए विशेष महत्व रखता है। यह हिंद महासागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों के हित इस क्षेत्र से सीधे जुड़े हैं। इसलिए यदि पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता के माध्यम से इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता है, तो भारत को इसका उत्तर अपनी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति को मजबूत करके देना होगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक शक्ति, विशाल बाजार, तकनीकी क्षमता, सैन्य सामर्थ्य, समुद्री स्थिति और वैश्विक कूटनीतिक स्वीकार्यता का एक व्यापक संयोजन है। चुनौती यह है कि इन सभी शक्तियों को एक-दूसरे से जोड़कर रणनीतिक प्रभाव में बदला जाए। भारत यदि अपनी आर्थिक साझेदारियों को रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी साझेदारी से जोड़ता है, तो आर्थिक कूटनीति कहीं अधिक प्रभावशाली बन सकती है।
यही कारण है कि पाकिस्तान की रक्षा कूटनीति को भारत के लिए केवल सैन्य चुनौती मानना पर्याप्त नहीं होगा। यह वास्तव में कूटनीतिक प्रभाव की प्रतिस्पर्धा है। भारत आर्थिक शक्ति के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान सैन्य शक्ति के माध्यम से अपनी रणनीतिक उपयोगिता सिद्ध करना चाहता है। दोनों के पास अलग-अलग ताकतें है और दोनों उन्हीं ताकतों को कूटनीतिक पूंजी में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पाकिस्तान आर्थिक कमजोरी के बावजूद अपनी सैन्य क्षमता को रणनीतिक संपत्ति में बदलने में सफल होता है, जबकि भारत आर्थिक शक्ति के बावजूद उसे हर क्षेत्र में समान स्तर के रणनीतिक प्रभाव में बदलने की प्रक्रिया में है। इसलिए भारत के लिए पाकिस्तान की रक्षा कूटनीति का जवाब केवल अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियों का एकीकृत उपयोग करना है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अंततः वही राष्ट्र अधिक प्रभावशाली होता है जो अपनी उपलब्ध शक्ति को सबसे कुशलता से प्रभाव में बदल पाता है। भारत के पास आर्थिक शक्ति है, पाकिस्तान के पास सैन्य-सुरक्षा की उपयोगिता है और खाड़ी देशों के पास ऊर्जा तथा पूंजी की ताकत है। आने वाले समय की भू-राजनीति इसी बात से तय होगी कि कौन इन शक्तियों को किस प्रकार एक-दूसरे से जोड़ता है।
इसलिए भारत-पाकिस्तान की वर्तमान प्रतिस्पर्धा को महज सीमा और युद्ध के पुराने चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। अब मुकाबला बाजार बनाम सैन्य क्षमता, निवेश बनाम रक्षा सहयोग और आर्थिक प्रभाव बनाम सुरक्षा उपयोगिता के स्तर पर भी हो रहा है। भारत आर्थिक कूटनीति के रास्ते से शक्ति अर्जित कर रहा है, जबकि पाकिस्तान रक्षा कूटनीति के माध्यम से अपनी रणनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कुवैत के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग इस प्रक्रिया की एक नई कड़ी है। भारत के लिए वास्तविक चुनौती यही है कि वह अपनी आर्थिक शक्ति को केवल समृद्धि का साधन न रहने दे, बल्कि उसे ऐसी व्यापक रणनीतिक शक्ति में बदले, जिसके सामने पाकिस्तान की रक्षा कूटनीति का प्रभाव सीमित हो जाए।
