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 भारत की वैश्विक आकांक्षाएं और क्षेत्रीय कूटनीति

जनसत्ता
बदलती वैश्विक राजनीति और बढ़ती महाशक्ति प्रतिस्पर्धा के दौर में किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव उसकी क्षेत्रीय कूटनीति की मजबूती से भी तय होते है। क्षेत्रीय शांति, सहयोग और आपसी विश्वास का सीधा असर वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर पड़ता है। चीन की बढ़ती सामरिक और आर्थिक शक्ति तथा अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में उभरते अविश्वास ने भारतीय विदेश नीति के सामने नई चुनौतियां खड़ी की है। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए किसी एक बड़ी शक्ति पर निर्भर रहने के स्थान पर क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करे। क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत को सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच दिया है, लेकिन इससे अधिक प्रभावी और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग की किसी नई व्यवस्था विकसित करने पर भारत को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। व्यापार, रक्षा उत्पादन, ऊर्जा, तकनीक और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसे सहयोग तंत्र विकसित करने चाहिए, जिनमें क्षेत्रीय देशों की सक्रिय भागीदारी हो। दरअसल भारत की चुनौती चीन की शक्ति का संतुलन बनाने के साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की भी है।  
भारत के पड़ोसी बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां जटिल है। भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना अपने देश लौटना चाहती है, भारत भी उन्हें भेजना चाहता है। लेकिन मानवीय आधार पर क़ानूनी शर्तों और पेचीदगियों का असर  भारत बांग्लादेश सम्बन्धों को बहुत प्रभावित कर रहा है। बांग्लादेश भारत के लिए एक पड़ोसी देश  के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, पूर्वोत्तर के संपर्क, समुद्री हितों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव व्यापार और कूटनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और व्यापक विदेश नीति को भी प्रभावित करता है। इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश के साथ संबंधों को आपसी विश्वास, समानता, सुरक्षा सहयोग और साझा आर्थिक हितों के आधार पर आगे बढ़ाना आवश्यक है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार, शेख हसीना के कार्यकाल और देश में उनके खिलाफ जनमत के चलते कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और यह भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार की संभावनाओं को प्रभावित कर रहा है। भारत को अपने व्यापक आर्थिक और सामरिक हितों के लिए शेख हसीना को किसी तीसरे देश में शरण के लिए गुप्त कूटनीति पर काम करने की जरूरत है। तारिक रहमान की सरकार से बेहतर सम्बन्धों  होने पर समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, बंदरगाहों के विकास, समुद्री संसाधनों और आपदा प्रबंधन में दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा तथा यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक उपस्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह बांग्लादेश के साथ विश्वासपूर्ण संबंध बनाए रखे और उसे क्षेत्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण साझेदार बनाए।  
मनीला में आयोजित आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के  भारत ने क्वाड को एक विश्वसनीय साझेदार और समाधान प्रदान करने वाला संगठन बताया। आमतौर पर यह माना जाता है की चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक गतिविधियों के बीच क्वाड क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों की निगरानी तथा नौवहन की स्वतंत्रता को लेकर चारों देशों का सहयोग महत्वपूर्ण है। लेकिन कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर क्वाड एक असफल और अमेरिकी हितों से प्रभावित समूह नजर आता है। क्वाड के चारों देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया  के चीन के साथ संबंध अलग-अलग परिस्थितियों से प्रभावित है। भारत की चिंता सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा है, अमेरिका की वैश्विक शक्ति एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा, जापान की क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री विवाद, जबकि ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आर्थिक निर्भरता और सामरिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। यही अलग-अलग हित क्वाड को एकजुट रखने के साथ-साथ उसकी सामूहिक रणनीति के सामने चुनौती भी प्रस्तुत करते है।  
अमेरिका और चीन के संबंध वर्तमान विश्व राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रतिस्पर्धाओं में शामिल है। दोनों देश आर्थिक महाशक्तियां है और व्यापार, तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर तथा सैन्य शक्ति के क्षेत्र में एक-दूसरे को चुनौती देते है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियां और अमेरिकी हिंद-प्रशांत नीति दोनों के बीच तनाव के प्रमुख कारण है। अमेरिका चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, जबकि चीन अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करता है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापारिक संबंध है। डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग की शिखर वार्ताओं से साफ है की यह दोनों देश राष्ट्रीय हितों की कूटनीति पर काम करते है और नियंत्रण और संतुलन पर आधारित यह कूटनीति भारत को आशंकित करने के लिए पर्याप्त है।  
जापान और चीन के संबंध आर्थिक परस्पर निर्भरता के बावजूद गहरे रणनीतिक तनाव से प्रभावित है। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियां और ताइवान के प्रति उसका रुख जापान की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाते है। जापान अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी मजबूत कर रहा है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के एकतरफा प्रभाव का विरोध करता है। दूसरी ओर, चीन जापान की बढ़ती सैन्य सक्रियता को संदेह की दृष्टि से देखता है। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक गतिविधियां ऑस्ट्रेलिया की भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाती है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑकस सुरक्षा साझेदारी की है तथा क्वाड में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। वह चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हुए अपनी रक्षा क्षमता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहता है। चीन भारत के लिए सीमा सुरक्षा, सामरिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक निर्भरता के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे और पाकिस्तान के साथ उसकी सैन्य साझेदारी भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ाती है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति भी भारत के क्षेत्रीय हितों को प्रभावित करती है। आर्थिक मोर्चे पर भारतीय बाजार की चीनी उत्पादों पर निर्भरता और बढ़ता व्यापार घाटा चिंता का विषय है। गलवान संघर्ष के बाद अविश्वास बना हुआ है।
ट्रम्प की अविश्वसनीय कूटनीति और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका के हितों से अलग होकर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को आगे की ओर देखने की जरूरत है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चुनौतियां मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री मार्गों और चीन की बढ़ती सामरिक शक्ति से जुड़ी है, जबकि अमेरिका के हित इससे कहीं व्यापक है। वह अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन, ताइवान की सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना रणनीतिक प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इन उद्देश्यों में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हितों की समानता है, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं पूरी तरह एक जैसी नहीं है। इसलिए इन देशों को अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए अमेरिकी रणनीति पर पूरी तरह निर्भर रहने के स्थान पर स्वतंत्र क्षेत्रीय सहयोग विकसित करने की जरूरत है। चीन के कृत्रिम द्वीपों का निर्माण, सैन्य ठिकानों का विस्तार और समुद्री दावों से भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा और व्यापारिक हित प्रभावित होते है। जापान को पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों को लेकर चीन के साथ विवाद का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक उपस्थिति, पनडुब्बियों की गतिविधियां और पाकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे देशों में उसकी सामरिक पहुंच चिंता का विषय है। ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखता है।
भारत की विदेश नीति में अमेरिका के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह अमेरिकी रणनीतिक समर्थन पर निर्भर रहना भारत के दीर्घकालीन हितों के अनुकूल नहीं होगा। अमेरिका की अपनी वैश्विक प्राथमिकताएं और राजनीतिक परिस्थितियां है। इसलिए भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय सहयोग का मजबूत ढांचा विकसित करना चाहिए। यह सहयोग चीन के विरुद्ध सैन्य गठबंधन बनाने के स्थान पर आर्थिक क्षमता, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर आधारित होना चाहिए।
भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय सहयोग क्वाड से ज्यादा कहीं मजबूत परिणाम दे सकता है। इन तीन देशों के बीच नियमित विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की बैठक, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, समुद्री निगरानी और रक्षा तकनीक के आदान-प्रदान को संस्थागत स्वरूप दिया जाना चाहिए। इससे हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से दक्षिण कोरिया भी इस समूह का महत्वपूर्ण साझेदार  हो सकता है।  दक्षिण कोरिया के पास जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन और उन्नत तकनीक की क्षमता है। भारत उसके साथ औद्योगिक एवं सामरिक सहयोग बढ़ाकर अपनी विनिर्माण क्षमता मजबूत कर सकता है। इन चारों देशों को महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति  तंत्र विकसित करने पर काम करना चाहिए। इससे चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के विकल्प तैयार होंगे। हिंद महासागर से पश्चिमी प्रशांत तक समुद्री मार्गों की निगरानी, सूचना साझा करने, पनडुब्बी गतिविधियों पर नजर रखने और समुद्री डकैती रोकने में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देशों को भी इस सहयोग से जोड़ना चाहिए। इससे क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा, आर्थिक विकास और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को समर्थन मिलेगा।
बहरहाल भारत को चीन का मुकाबला किसी बाहरी शक्ति के सहारे करने के स्थान पर एशियाई साझेदारों के साथ अपनी सामूहिक आर्थिक, तकनीकी और सामरिक क्षमता बढ़ानी होगी। इसके लिए बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों तथा जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग मजबूत करते हुए प्रभावी क्षेत्रीय कूटनीति विकसित करना समय की मांग है। भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय और चतुष्पक्षीय संवाद विकसित किए जा सकते है। भारत को ऐसी कूटनीति की आवश्यकता है जिसमें अमेरिका सहयोगी हो, लेकिन क्षेत्रीय रणनीति का केंद्र भारत और उसके एशियाई साझेदार हो। इससे चीन के साथ शक्ति संतुलन बनाने के लिए भारत के पास अधिक विकल्प होंगे।

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