माओवादियों का आखरी दांव
पॉलिटिक्स […]
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पश्चिम में आचार संहिता
- by brahmadeep alune
- April 20, 2024
राष्ट्रीय सहारा चुनाव प्रशासन के लिए नैतिक मानक होना चाहिए,इसे लेकर दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में संस्थाएं काम करती है। कुछ देशों में यह कार्य भारत की तरह संविधानिक संस्था देखती है तो यूके जैसे पुराने और उदार लोकतंत्र,राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा करते है कि समावेशी विचारधारा पर किसी प्रकार का मतभेद […]
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दिशाहीन दलित राजनीति
- by brahmadeep alune
- April 14, 2024
पॉलिटिक्स लोकतांत्रिक भारत में समानता के मौलिक अधिकार के जरिए सामाजिक न्याय हासिल करने की कोशिशों में जुटे वंचित वर्गों की चुनौतियां कभी भी खत्म होती नहीं दिखाई पड़ती। भारत के राजनीतिक दलों पर हावी सामंती तंत्र बेहद खूबसूरती से इन वंचितों के मतदान के अधिकार का सम्मान करते हुए और उनकी सांविधानिक शक्तियों के […]
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अस्थिर म्यांमार और भारत की मुश्किलें
- by brahmadeep alune
- April 11, 2024
जनसत्ता म्यांमार का भू राजनैतिक महत्व भारत को अपने इस दक्षिण पूर्व एशियाई पड़ोसी देश के प्रति अति यथार्थवादी वैदेशिक नीति के संचालन के लिए मजबूर करता है। म्यांमार में लोकतांत्रिक शक्तियों और सेना के बीच सत्ता संघर्ष की दशकों पुरानी जटिल स्थितियों में भी भारत ने बेहद संतुलनकारी नीति को अपनाया है लेकिन […]
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सत्ता की आत्मघाती सनक
- by brahmadeep alune
- April 10, 2024
राष्ट्रीय सहारा मध्यपूर्व में सत्ता में बने रहने की सनक और सत्ता से उखाड़ फेंकने वालों की कोशिशों के बीच हिंसक प्रतिद्वंदिता का पुराना इतिहास रहा है। अरब कबीलाई संस्कृति को अपनी गौरवशाली परम्परा से जोड़कर देखते है,अत: अधिकांश देश अमीर और शहजादों से अभिशिप्त रहे। वहीं जहां लोकतंत्र की गुंजाईश दिखाई दी,उसे शिया और […]
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स्टालिन से आगे निकलने को बेताब पुतिन
- by brahmadeep alune
- March 30, 2024
प्रजातन्त्र मॉस्को के थिएटर पर आईएस के हमलें से 137 लोगों के मारे जाने के बाद रूस में हताशा,निराशा और अजीब खामोशी है। रूसी यह कयास लगा रहे है की पुतिन का जवाब कब और कैसा होगा। रूस का सरकारी मीडिया यूक्रेन की भूमिका को तलाश रहा है जिससे पुतिन के यूक्रेन पर हमलों को […]
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लद्दाख और छठी अनुसूची
- by brahmadeep alune
- March 29, 2024
राष्ट्रीय सहारा छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय समुदायों को एक बड़े प्रशासनिक या राजनीतिक ढांचे के भीतर काफी स्वायत्तता देती है। स्वायत्त जिला परिषद या एडीसी का द्वारा संचालित इस निकाय के पास जल,जंगल और जमीन के स्वतः पुलिस और सामाजिक व्यवस्था को बनाएं रखने के लिए सीमित स्तर पर अदालती अधिकार भी होते है। आदिवासियों […]
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भारत मे आतंकवाद
बस्तर सबसे खतरनाक संसदीय क्षेत्र.. politics
- by brahmadeep alune
- March 19, 2024
देश का सबसे खतरनाक संसदीय क्षेत्र है रेड कॉरिडोर का केंद्र….बस्तर फरवरी से मई महीने के बीच नक्सलियों की ओर से टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाता है। इस कैंपेन के दौरान नक्सली एक्टिव हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत […]
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चीन की सैन्य रणनीति में मालदीव
- by brahmadeep alune
- March 16, 2024
जनसत्ता हाल ही में चीन और मालदीव के बीच एक रक्षा समझौता हुआ है जिसके अनुसार चीन मालदीव को सैन्य सहायता देने के साथ मालदीव की सेना को भी प्रशिक्षण देगा। अभी तक मालदीव की सुरक्षा और सैन्य प्रशिक्षण जैसे कार्यों में भारत की भागीदारी होती थी। मालदीव एक छोटा सा देश है लेकिन हिन्द […]
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विकसित देशों में लोकतंत्र और चुनाव आयोग
- by brahmadeep alune
- March 10, 2024
राष्ट्रीय सहारा,हस्तक्षेप 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग को पूरे विश्व के निर्वाचन […]